यूपी पंचायत चुनाव समय पर होंगे: ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से यह सवाल बना हुआ है कि आखिर चुनाव कब होंगे और क्या इस बार आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की जाएगी या नहीं। इन तमाम मुद्दों पर राज्य के पंचायती राज मंत्री Om Prakash Rajbhar ने हाल ही में विस्तार से स्थिति स्पष्ट की है और कई अहम संकेत दिए हैं।

op Rajbhar

समय पर होंगे पंचायत चुनाव

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने उन अटकलों को खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि एसआईआर (Special Intensive Revision) और बोर्ड परीक्षाओं के चलते चुनाव टाले जा सकते हैं। उनके मुताबिक यह पूरी तरह से भ्रम है और सरकार चुनाव कराने की तैयारी में तेजी से जुटी हुई है।

राजभर ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पहले से ही आगे बढ़ चुकी है। मतपत्र (बैलेट पेपर) छपकर जिलों में भेजे जा चुके हैं और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जो चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है।

ओबीसी आरक्षण और कानूनी पेच

पंचायत चुनाव में देरी का सबसे बड़ा कारण ओबीसी आरक्षण को लेकर बना कानूनी विवाद रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, किसी भी चुनाव में पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने से पहले “ट्रिपल टेस्ट” की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, डेटा संग्रह और उसके आधार पर आरक्षण तय करना शामिल है।

राजभर ने इस मुद्दे पर कहा कि सरकार जल्द ही नया पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार कोई नया सर्वे नहीं कराया जाएगा, बल्कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही रोटेशनल आरक्षण लागू किया जाएगा। उनके अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में अधिकतम एक से डेढ़ महीने का समय लग सकता है।

25 मार्च को हाईकोर्ट में जवाब

इस पूरे मामले पर Allahabad High Court भी सख्त रुख अपना चुका है। अदालत ने सरकार से चुनाव कार्यक्रम और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा है। इस पर मंत्री राजभर ने कहा कि सरकार 25 मार्च को हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगी।

हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव को अनावश्यक रूप से टाला नहीं जा सकता। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि चुनाव का पूरा शेड्यूल क्या है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा। इस सख्ती के बाद प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं।

उत्तर प्रदेश में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार के सामने समय की बड़ी चुनौती है कि वह इससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कराए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो संवैधानिक और प्रशासनिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।यही कारण है कि सरकार अब तेजी से कदम उठा रही है और चुनावी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही है।

क्या है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला?

ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। इसमें तीन प्रमुख चरण होते हैं—पहला, एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन; दूसरा, उस आयोग द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का डेटा एकत्र करना; और तीसरा, उसी डेटा के आधार पर आरक्षण की सीमा और वितरण तय करना। पिछले चुनावों में इस प्रक्रिया को पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, जिसके चलते अदालत ने चुनावों पर रोक लगा दी थी। इस बार सरकार इस गलती को दोहराना नहीं चाहती और पूरी प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है।

सियासी असर और विपक्ष के सवाल

पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है, ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। हालांकि सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। राजभर ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और चुनाव समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की देरी केवल कानूनी प्रक्रिया के कारण हुई है, न कि किसी राजनीतिक मंशा के चलते।

प्रशासनिक तैयारियां तेज

जिलों में चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मतदाता सूची का अपडेट, पोलिंग बूथ की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और कर्मचारियों की तैनाती जैसे काम तेजी से किए जा रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि जैसे ही आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो, चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाए।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति अब धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही है। सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि चुनाव समय पर ही होंगे और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, ओबीसी आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होना अभी भी एक अहम चुनौती बनी हुई है। 25 मार्च को हाईकोर्ट में सरकार के जवाब के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि चुनावी कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जा सकती है।

कुल मिलाकर, पंचायत चुनाव सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले कुछ हफ्ते इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद निर्णायक साबित होंगे।